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योगी कैबिनेट के फैसलों से किसानों की लग गई लॉटरी, बिजली उपभोक्ता भी गदगद

योगी कैबिनेट के फैसलों से किसानों की लग गई लॉटरी, बिजली उपभोक्ता भी गदगद

लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में लिये गए फैसलों से किसानों से लेकर राज्य के हर बिजली उपभोक्ता को खुश कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के बकाया के अविलंब भुगतान से लेकर आलू की खरीद के रेट तक तय कर दिये गए। वहीं राज्य में 24 घंटे बिजली सप्लाई करने के लिए आधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

गर्मी के मौसम में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया है कि गंवों में 18 घंटे बिजली, तहसीलों में 20 घंटे और जिले मुख्यालयों में हर हाल में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी। अक्टूबर 2018 तक राज्य में हर जगह 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।

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बिजली से जुड़ी शिकायत दूर होने के लिए अब हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं करना होगा। क्योंकि सरकार ने फैसला किया है कि बिजली से जुड़ी शिकायतों का निपटारा 24 घंटे में किये जाएं। वहीं खराब ट्रांसफर्मर की बदली 48 से लेकर 72 घंटे के भीतर किये जाएं। किसानों के नलकूलों से जुड़े ट्रांसफर्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे।

कैबिनेट की दूसरी बैठक में गन्ना किसानों पर खास ध्यान दिया गया। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 14 दिनों के अंदर गन्ना किसानों को मौजूदा भुगतान किया जाएगा। वहीं पहले का जो बकाया है उसका भुगतान 120 दिनों के भीतर मिल मालिकों को करना होगा। जो इस आदेश को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

आलू की खेती करनेवाले किसानों पर भी योगी सरकार ने ध्यान दिया है। सरकार 487 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी। सरकार किसानों से 1 लाख मिट्रिक टन आलू खरीदेगी।

सभी डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पिछले पांच साल के कामकाज की सीएजी जांच कराई जाएगी। जिसमें गाजियाबाद, नोएडा समेत 29 डेवलपमेंट अथॉरिटीज शामिल हैं।

15 जून तक यूपी को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा।

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