केंद्र सरकार का 2017-18 के लिए आम बजट




  • डेयरी विकास के लिए 8 हजार करोड़
  • जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के किसानों को ऋण देने में प्रमुखता
  • हर गरीब को नौकरी देने की सरकार की कोशिश
  • 1 करोड़ परिवार को गरीबी रेखा से बाहर लाने की लक्ष्य
  • मनरेगा को 48 हजार करोड़ का आवंटन ये अबतक का सबसे बड़ा आंटन है
  • फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़ का आवंटन
  • किसानों को 10 लाख करोड़ कर्ज देंगे
  • 2019 तक 1 करोड़ बेघरों को सरकार घर देगी
  • 2016-17 में रोजाना 133 किलोमीटर सड़क बनवाई
  • हर साल सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी
  • कॉलेजों की पहचान रैंकिंग के आधार पर होगी, उन्हें फंड दिया जाएगा
  • 2022 तक 5 लाख लोगों को राजगिरी की ट्रेनिंग दी जाएगी
  • 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरु की जाएगी
  • हर गांव तक बिजली लाइन बिछाने का लक्ष्य
  • आईआईटी, मेडिकल जैसी परीक्षा के लिए नई बॉडी बनेगी
  • उच्च शिक्षा में सुधार के लिए यूजीसी में सुधार होगा
  • प्रवेश परीक्षाएं एक ही बॉडी कराएगी
  • सीबीएसई,एआईसीटीआई प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी
  • राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव
  • झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए जाएंगे
  • गर्भवती महिलाओं के खाते में 6000 रुपये दिये जाएंगे
  • 2017 तक कालाजार खत्म कर दिया जाएगा
  • मेडिकल में पीजी कोर्स में 5000 सीटें बढ़ाई जाएगी
  • 2020 तक चेचक खत्म करेंगे
  • 2025 तक टीबी खत्म करेंगे
  • 5 साल के लिए रेल सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ का फंड
  • 500 स्टेशन को दिव्यांगों के अनुकूल बनाए जाएंगे
  • 60 हजार स्टेशनों में सौर ऊर्जा
  • रेलवे में विकास, स्वच्छता और सुरक्षा पर जोर
  • स्टेशनों के विकास के लिए 25 स्टेशनों का चयन
  • 2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग पूरी तरह खत्म
  • टूरिज्म और तीर्थ स्थलों पर विशेष रेल सेवा
  • 2020 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट
  • 3500 किलोमीटर नई रेल लाइन बनेगी
  • IRCTC से ई टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा
  • ई-टिकट से यात्रा सस्ती होगी
  • रेल विकास के लिए 1.32 लाख करोड़ का आवंटन
  • दो टियर शहरों में चुनिंदा एयरपोर्ट पीपीपी के तहत चलाए जाएंगे
  • विदेशी निवेश के लिए ऑनलाइन अर्जी दायर कर सकेंगी कंपनियां
  • विदेशी निवेश को मंजूरी देनेवाली संस्था एफआईपीबी खत्म होगी
  • एफडीआई की ऑनलाइन अर्जी दायर होगी
  • 90 फीसदी से ज्यादा एफडीआई ऑटो रूट के लिए
  • बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ का आवंटन
  • शेयर बाजार में IRCTC, IRCON बतौर कंपनी लिस्ट होगी
  • गैर कानूनी जमा पर नियम बनेंगे
  • 125 लाख लोगों ने भीम ऐप अपनाया
  • भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए रेफरल और कैश बैक योजना शुरु होगी
  • वित्तीय क्षेत्र के लिए QRT का प्रस्ताव
  • डिजीटल इंडिया के लिए JAAM योजना
  • भुगतान विनियामक बोर्ड बनाने का प्रस्ताव
  • 2.5 हजार करोड़ डिजिटल लेनदेन का लक्ष्य
  • व्यापारियों के लिए कैशबैक योजना का एलान
  • डिजिटल योजना में पोस्ट ऑफिस को भी भागीदार बनाया जाएगा
  • आधार कार्ड आधारित पीओएस जल्द शुरु किया जाएगा
  • डेबिट-क्रेडिट कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड से कर पाएंगे भुगतान
  • डाकघरों मे पासपोर्ट बनावाने का प्रस्ताव
  • फौजियों के लिए केंद्रीकृत यात्रा प्राणाली का प्रस्ताव
  • चेक बाउंस होने पर कड़ा नियम बनाया जाएगा
  • देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी
  • सरकार इस वित्तीय वर्ष में 21.47 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार
  • रक्षा बजट 2.74 लाख करोड़ आवंटित
  • वैज्ञानिक मंत्रालयों के लिए 37,435 करोड़ आवंटित
  • सरकारी घाटा 3.2 फीसदी अगले साल इसे 3 फीसदी करने का लक्ष्य
  • केवल 24 लाख लोग 10 लाख से ज्यादा आय दर्शाते हैं
  • 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख से कम आमदनी बताई है
  • 1.72 लाख लोगों ने 50 लाख से ज्यादा आय बताई
  • कर चोरी करनेवाले लोगों का भार ईमानदार लोगों पर पड़ता है
  • देश में टैक्स बचानेवालों की संख्या ज्यादा है
  • 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 1.90 करोड़ खातों में काफी रकम जमा हुए
  • नोटबंदी की वजह से लोगों की अपनी निजी आय ज्यादा बतानी पड़ रही है
  • टैक्स में मध्यम वर्ग को राहत देने का फैसला
  • भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा
  • देश में सस्ते घरों के लिए योजनाओं में बदलाव लाएंगे
  • छोटी कंपनियों को कर में छूट का एलान
  • 50 करोड़ तक सालाना टर्न ओवर वाले को 25 फीसदी टैक्स
  • छोटी कंपनियों को टैक्स में 5 फीसदी राहत
  • छोटी कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स कम
  • 3 लाख से ज्यादा के नकद लेनदेन पर रोक
  • राजनीतिक पार्टी नकद चंदे में एक व्यक्ति से 2 हजार रुपये ही प्राप्त कर सकती है
  • दो हजार के ज्यादा के चंदे का हिसाब देना होगा
  • चेक या दूसरे डिजिटल माध्यन से बड़ी रकम का चंदा ले सकती हैं राजनीतिक पार्टियां
  • राजनीतिक पार्टियों के लिए बॉन्ड जारी करेगा आरबीआई
  • राजनीतिक दलों को आयकर दाखिल करना होगा
  • तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
  • 3-5 लाख तक आय पर कर 10 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी किया गया
  • निवेश के लिए सीमा 1.5 लाख
  • 5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 20 फीसदी
  • 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी कर
  • महिला, पुरुष और वरिष्ठ नागरिकों के लिए समान्य कर व्यवस्था
  • 1 करोड़ से ज्यादा की आय पर 1 फीसदी सरचार्ज
  • 5 लाख तक की आय पर करदाताओं को 12,500 का फायदा
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