संसद के शीतकालीन सत्र में तीन तलाक खत्म करने के लिए बिल लाएगी सरकार

नई दिल्ली:  22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों में प्रचलित तीन तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया था। उसके बाद गेंद केंद्र सरकार के पाले में आ गई थी। सरकार को इसपर कानून बनाना था। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तीन तलाक पर कानून का मसौदा संसद में पेश करेगी।

इसके लिए कैबिनेट कमेटी बिल तैयार करेगी। जिसे अगले महीने से शुरु हो रहे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। बिल को समर्थन करने या ना करने पर कांग्रेस का कहना है कि पहले वो इस बिल को देखेगी उसके बाद इसपर कोई फैसला करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो मामले में सुनवाई करते हुए एक साथ तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर तलाक देने की प्रथा को गैरकानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को प्रभावी बनाने के लिए अब केंद्र सरकार इसपर कानून बनाएगी। दंड प्रावधान में संशोधन के बाद एक साथ तीन तलाक देने पर वे व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में गिना जाएगा।

हलांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीन तलाक को असंवैधानिक करार देने के बाद भी इस तरह से तलाक के मामले सामने आए हैं। हाल ही में अलीगढ़ में प्रोफेसर ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप के माध्यम से तलाक दे दिया था। अभी तलाक ए बिद्दत को रोकने के लिए किसी तरह के सजा का प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि ऐसे मामले सामने आने के बाद भी पुलिस मजबूर होती है। और पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है।

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