1 अप्रैल 2017 से सरकार प्रॉपर्टी मालिकों से वसूलेगी बेटरमेंट फीस!




नई दिल्ली: अगर आपने किसी बड़े शहर में प्रस्तावित एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे, मेट्रो या फिर किसी पोर्ट के आसपास मुनाफा कमाने के मकसद से प्रॉपर्टी खरीदी है तो अब सरकार आपसे बेटरमेंट फीस वसूलेगी। आपने जिस इलाके में प्रॉपर्टी खरीदी है अगर सरकार उसी जगह किसी प्रॉजेक्ट का निर्माण करती है तो बेटरमेंट फीस आपसे वसूलेगी। कई दूसरे देशों में भी सरकारें इस तरह का वैल्यू कैप्चर फाइनैंस यानि वीसीएफ के नाम पर चार्ज वसूलती है।

माना जा रहा है सरकार 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत कर सकती है। फिलहाल सरकार बेटरमेंट फीस वसूलने के तरीकों पर विचार कर रही है। इस चार्ज की वसूली स्थानीय निकाय और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के द्वारा की जाएगी। वीसीएफ पब्लिक फाइनैंसिंग पूल जैसी होती है। दरअसल शहरी इलाकों में भूमि की बढ़ती कीमतों और तेज आर्थिक विकास के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश करना पड़ता है।

इस स्कीम के तहत संभावित इंफ्रास्ट्रक्चर से इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतों में होनेवाले इजाफे का भी आकलन किया जाता है। यह आकलन मेट्रो, स्पीड रेल, हाईवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करते वक्त लगाया जाता है। बेटरमेंट फीस की वसूली अलग अलग वक्त के लिए की जाती है। हो सकता है ये पांच साल के लिए हो या फिर तबतक के लिए जबतक कि उस जगह की प्रॉपर्टी की कीमतों में स्थिरता न आ जाए।

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