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जम्मू-कश्मीर में लंबित मामले देश के किसी भी अदालत में हो सकेंगे ट्रांसफर

जम्मू-कश्मीर में लंबित मामले देश के किसी भी अदालत में हो सकेंगे ट्रांसफर

जम्मू कश्मीर से जुड़े एक मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जम्मू कश्मीर की अदालतों में लंबित मामले की सुनवाई देश के किसी भी राज्य के अदालत में हो सकते हैं। ये फैसला ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि अबतक ऐसा कर पाना संभव नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी कई याचिकाएं काफी वक्त से दाखिल की जा रही थीं। उन सभी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने सुनाया है। जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के केस किसी भी राज्य में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि सबको न्याय पाने का अधिकार है। अगर कोई किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के तहत ये अधिकार है कि सभी को न्याय दिलाए।

सीआरपीसी 25 के मुताबिक देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जम्मू-कश्मीर में रनबीर पैनल कोड आरपीएस में ये प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं होते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के केस को देश के किसी भी अदालत में ट्रांसफर कर सकता है।

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