SUPREME COURT

निजता एक मौलिक अधिकार, लेकिन आप भ्रम में ना रहें समझें पूरी बात क्या है

निजता एक मौलिक अधिकार, लेकिन आप भ्रम में ना रहें समझें पूरी बात क्या है

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और बिना हमारी मर्जी के हमसे हमारी निजी जानकारी कोई हासिल नहीं कर सकता या हमारी जानकारी किसी के पास सार्वजनिक नहीं कर सकता। दरअसल सरकार की तरफ से आधार कार्ड को आयकर रिटर्न दाखिल करने या आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य बनाने के बाद ये याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और कोई इसका हनन हनीं कर सकता। कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि सरकार ने कोर्ट में ये दलील दी थी कि निजता मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं रखती है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की 9 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट  के इस फैसले के बाद लोगों में एक भ्रम की स्थिति भी बनी। दरअसल लोग इसे अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर ये स्पष्ट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता पर जो फैसला सुनाया उसका फिलहाल आधार कार्ड की अनिवार्यता से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है। उस मामले पर अलग से एक पांच जजों की बेंच फैसला करेगी।

आज जब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि निजता एक मौलिक अधिकार है तो अब आपकी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। अब अगर टेलीकॉम कंपनियां, रेलवे या एयरलाइंस कंपनियां आपसे आपकी निजी जानकारी मांगती हैं तो निजता के मौलिक अधिकार के तहत आप ये जानकारी देने से इनकार कर सकते हैं। इस अधिकार का हनन होनेकी सूरत में कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है।

लेकिन निजता के जिस अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया है उसका एक दायरा भी है। यानि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे अपनी जानकारी देनी ही पड़ेगा। उस हालत में वो ये नहीं कह सकता है कि निजता का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है।

एक और उदाहरण से भी इसे समझ लीजिये। अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप ये कहकर अपनी फोटो या निजी जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकते कि उससे आपकी निजता का उल्लंघन होगा। हां ये बात जरूर है कि बैंक या सरकार आपकी जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकेगी।

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