राफेल पर मोदी सरकार को बड़ी राहत, SC ने कहा ‘सौदे पर सवाल उठाना गलत’

नई दिल्ली:  राफेल सौदे पर मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि विमान के सौदे के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ लोगों की धारणा पर कोर्च आदेश नहीं दे सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा राफेल सौदे की न्यायिक समीक्षा का तय नियम नहीं है। 126 की जगह 36 विमान खरीदने पर सवाल उठाना गलत। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसमें दखल देने की जरुरत नहीं। प्रक्रिया में विशेष कमी नहीं रही।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें पहले से पता था कि इस सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब इस मुद्दे पर जेपीसी का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

लेकिन टीएमसी सांसद सौगत राय ने साफ किया है कि इस मामले में जेपीसी होनी चाहिए। क्योंकि कोर्ट अपनी जगह है और जेपीसी अलग चीज है। इसलिए हमारा विरोध जेपीसी के गठन होने तक जारी रहेगा। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने भी कहा कि राफेल मसले पर जेपीसी बने।

वहीं प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये फैसला गलत है। प्रशांत भूषण ने कहा कि राफेल सौदे में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कीमत की जानकारी नहीं मिली।

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