केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका न्यूनतम मजदूरी बिल राष्ट्रपति ने वापस किया




नई दिल्ली: राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार के न्यूनतम मजदूरी से जुड़ा बिल वापस कर दिया है। इसके पीछे वजह कुछ तकनीकी दिक्कत बताई जा रही है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी देने के बाद इस बिल को उप राज्यपाल के पास भेजा था। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने उम्मीद की थी कि इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।

दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 25 फरवरी को न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट के इस फैसले का एलान करते हुए कहा था कि सरकार ने पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग की बनाई 15 सदस्यीय समिति की सिफारिशों को मान लिया है।

कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक अकुशल कर्मियों का न्यूनतम वेतन 9724 रुपये से बढ़ाकर 13,350 रुपये, अर्ध कुशल कर्मियों का वेतन 10,764 रुपये से बढ़ाकर 14,698 रुपये और कुशल कर्मचारियों का वेतन 11,830 रुपये से बढ़ाकर 16,182 रुपये प्रति महीने करने की सिफारिश की गई थी। तब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि होली के मौके पर दिल्लीवालों के लिए ये बड़ा तोहफा होगा। लेकिन अब दिल्ली सरकार की उन कोशिशों को झटका लगा है।

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