मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक राजनतिक दलों को अब देना होगा चंदे का हिसाब




नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 2017-18 के लिए बजट पेश किया। इस बजट की खास बात ये रही इसबार बजट में राजनीतिक दलों को भी शामिल किया गया है। सरकार ने राजनीतिक चंदे के लिए कड़ा प्रावधान किया है। जिसके मुताबिक अब राजनीतक दल एक व्यक्ति से 2 हजार रुपये से ज्यादा का चंदा नकद में न हीं ले सकेंगे।

राजनीतिक दलों को दो हजार से ज्यादा का चंदा चेक या फिर डिजिटल पेमेंट के जरिये दिया जा सकेगा। आरबीआई राजनीतिक दलों के लिए बॉन्ड भी जारी करेगा। चंदा देनेवाला व्यक्ति बॉन्ड खरीदकर उसे राजनीतिक दलों को दे सकता है। लेकिन इसके लिए भी पैसे चंदा देनेवाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट से ही निकलेगा।

हलांकि चंदा देनेवाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। लेकिन 2 हजार से ज्यादा का चंदा लेने पर राजनीतिक दलों को ये बताना होगा कि उन्हें ये चंदा किस रुप में दिया गया। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का हिसाब भी रखना होगा और उसपर आयकर भी भरना होगा।

चुनाव आयोग ने इस बात की सिफारिश की थी कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे की लिमिट 2 हजार रुपये कर दी जाए। चुनाव आयोग के इस सिफारिश को मानते हुए सरकार ने आम बजट में ये प्रावधान कर दिया है।

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