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PMO के रडार पर 2 लाख शैल कंपनियां, इन्हें ध्वस्त करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार

PMO के रडार पर 2 लाख शैल कंपनियां, इन्हें ध्वस्त करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार

नई दिल्ली:  प्रधानमंत्री कार्यालय यानि PMO की तरफ से निर्देश मिलने के बाद फर्जी कंपनियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की तैयारी शुरु हो चुकी है। इन कंपनियों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। शैल कंपनियों की पहचान के लिए एक दायरा तय किया जाएगा। उसके भीतर आने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इशारा किया जा रहा है कि ये कार्रवाई उसी तरह की होगी जैसा कि 30 जून से 48 घंटे पर उन एक लाख कंपनियों के खिलाफ की गई थी। जिसके बारे में खुद पीएम मोदी ने जानकारी दी थी। जिसमें एक ही झटके में इन एक लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था।

PMO शैल कंपनियों पर एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है। ताकि इन्हें संभलने का मौका ना मिले और इन्हें पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाए। इसी के लिए सैल कंपनियों का एक दायरा तय करने के साथ साथ इसके डाटा सेल की जिम्मेदारी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को सौंप दी है। साथ ही अब ये भी तय किया गया है कि कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए आधार कार्ड जरुरी हो जाएगा। यानि बिना आधार कार्ड के कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। इस कदम से एक ही आदमी के कई कंपनियों का डायरेक्टर बनने पर रोक लगेगी।

फर्जी कंपनियों की पहचान के लिए कुछ क्राइटेरिया तय किये गए हैं। जिसके तहत ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर या तो दो लाख से कम है या है ही नहीं। ऐसी कंपनी जिनकी इनकम है ही नहीं या दो लाख से कम है। लेनदारी है ही नहीं या केवल 50 हजार तक है। देनदारी है ही नहीं या केवल 50 हजार तक है। एक ही पते पर कई कंपनियां रजिस्टर्ड हैं।

सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार इन्हीं नियमों के तहत कंपनियों द्वारा भरी गई आयकर रिटर्न की जांच कर रही है। जो कंपनियां सरकार की तरफ से बनाए गए इन 10 बिंदुओं के तहत आएंगी उन्हें शैल कंपनी के तौर पर चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

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