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इस वजह से PMO ने RTI में नोटबंदी के फैसले से जुड़ी जानकारी नहीं दी

इस वजह से PMO ने RTI में नोटबंदी के फैसले से जुड़ी जानकारी नहीं दी




नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का एलान किया तो देश में हर तरफ हर वर्ग में एक घबराहट का महौल बन गया। क्योंकि शुरुआत में लोग इसे सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। लोगों को ये चिंता सताने लगी थी कि अगर उनके सारे 500 और 1000 के नोट कागज के टुकड़े बन गए तो उनका काम कैसे चलेगा।

लेकिन धीरे-धीरे हालात सामान्य होने की दिशा में बढ़ने लगे। इसी नोटबंदी के बारे में RTI के जरिये कुछ जानकारियां मांगी गई थी। RTI में प्रधानमंत्री कार्यालय से सवाल पूछे गए थे कि 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी के फैसले के संबंध में देश में अबतक जारी की गई मुद्रा की मात्रा, प्रकार और आरबीआई की नोटिंग समेत कुछ और जानकारियां मांगी गई थीं।

लेकिन पीमओ ने इस RTI का जवाब देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि नोटबंदी के फैसले और बैठकों से जुड़ा ब्यौरा देने से देश के आर्थिक हितों पर बुरा असर पड़ सकता है। पीएमओ ने कहा आवेदक की तरफ से मांगी गई जानकारी का खुलासा होने पर देश के आर्थिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है और उसे ऐसी जानकारी को RTI अधिनियम 2005 की धारा 8(1) (अ) के तहत जारी करने से छूट प्राप्त है।

RTI के तहत देश में चल रहे कारोबार में होनेवाले वार्षिक लेनदेन और देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में उपयोग में आनेवाले रुपये की मात्रा, वैध और अवैध रुपये की मात्रा और इन विषयों पर जांच और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जानकारी भी पीएमओ ने देने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में पीएमओ ने कहा यह RTI की अधिनियम 2005 की धारा 2 (F) के तहत सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है।

विदेशों से कालाधन वापस लाने के लिए शुरु की गई प्रभावी कार्य योजनाओं के बारे में जानाकारी मांगे जाने पर वित्त मंत्रालय के तहत आनेवाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि CBDT ने कहा विदेशों में जमा कालेधन समेत टैक्स चोरी करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई सतत प्रक्रिया है। इस संदर्भ में प्रत्यक्ष कर कानून के तहत तलाशी, सर्वे, जांच, आय का मूल्यांकन, जुर्माना और टैक्स वसूलने जैसे कदम उठाए गए हैं।

दरअसल RTI कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने पीएमओ, वित्त मंत्रालय से 8 नवबर 2016 के सरकार के नोटबंदी के निर्णय से जुड़े ब्योरा और विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने के संदर्भ में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी थी।

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