किसानों, मध्यम वर्ग, गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार का बहुत बड़ा एलान

किसानों, मध्यम वर्ग, गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार का बहुत बड़ा एलान




नई दिल्ली:  8 नवंबर की नोटबंदी के बाद पहली बार देश को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन की शुरुआत जनता के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए किया। साथ ही कालाधन की खेती करनेवालों के लिए पीएम ने सख्ती के संदेश भी दिये। पीएम ने कहा ये सरकार सज्जनों के साथ है और जो दुर्जन हैं उन्हें सज्जनता के रास्ते पर लाने के लिए काम कर रही है।

पीएम के इस संबोधन में किसानों, गरीब, मध्यमवर्ग, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए खास तोहफा था। गरीब मध्यम वर्ग के लिए जहां सरकार ने ब्याज दर में छूट का एलान किया तो वहीं किसानों को खेती में मदद के लिए भी आर्थिक मदद का एलान किया। पीएम ने गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपये आर्थिक मदद देने का एलान किया।

पीएम ने कहा दीपावली के बाद लगातार देशवासी दृढ संकल्प अप्रतिम धैर्य के साथ त्याग की पराकाष्ठा करते हुए, कष्ट झेलते हुए बुराइयों को पराजित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कुछ तो बात है कि हस्ति मिटती नहीं हमारी… इस बात को देशवासियों ने जी कर दिखाया है। 8 नवंबर के बाद काल के कपाल पर अंकित हो चुका है कि जनशक्ति का सामर्थ्य क्या होता है। उत्तम अनुशासन किसे कहते हैं। सत्य को पहचानने की विवेक किसे कहते हैं…।

हिंदुस्तान ने जो कर दिखाया, वैसा दुनिया में कोई और उदाहरण नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में 500 और 1000 के नोट सामान्य रुप से कम और पैरेलल इकोनॉमी में ज्यादा चल रहे थे। हमारे समकक्ष देशों की इकोनॉमी में भी इतना कैश नहीं होता। हमारी इकोनॉमी में ये नोट महंगाई कालाबाजारी बढ़ा रहे थे। और देश के गरीब से उसका अधिकार छीन रहे थे। अर्थव्यवस्था में कैश का अभाव तकलीफदेह है। लेकिन हम ये भी न भूलें कैश का असर और भी तकलीफदेह होता है। हमारा प्रयास है कि इसका संतुलन बना रहे।

पीएम ने कहा बैंककर्मियों ने दिनरात काम किया। महिलाओं ने काम किया। आपके इस अतिरिक्त प्रयास के बीच कुछ बैंकों में कुछ लोगों के गंभीर अपराध भी सामने आए। कहीं कहीं सरकारी कर्मचारियों ने गंभीर अपराध किये हैं और आदतन फायदा उठाने का निर्लज्ज प्रयास हुआ है। इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देश के बैंकिंग सिस्टम के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। मैं देश के सभी बैंकों से आग्रहपूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की बैंकों के पास इतनी बड़ी मात्रा में इतना धन का भंडार पहले कभी नहीं आया था। बैंकों की स्वतंत्रता का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि बैंक परंपरागत तरीकों से बाहर निकलते हुए गरीब, निम्न मध्यमवर्ग और मध्यमवर्ग को ध्यान में रखकर काम करे।

पीएम ने कहा जब अर्थव्यवस्था में कालाधन बढ़ा तो मध्यमवर्ग की पहुंच से घर दूर हो गया था। गरीब, निम्न मध्यमवर्ग और मध्यमवर्ग घर खरीद सकें इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में इस वर्ग को नए घर देने के लिए दो नई स्कीम बनाई गई है। इसके तहत 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज में 4 फीसदी की छूट मिलेगी और 12 लाख रुपये के कर्ज पर ब्याज में 3 फीसदी की छूट मिलेगी।

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की संख्या को भी बढ़ा दिया है। पहले जितने घर बनते थे उससे 33 फीसदी ज्यादा घर बनाए जाएंगे। गांव में रहनेवाले जो लोग 2017 में अपना घर बनाना चाहते हैं या पुराने घर में एक-दो कमरे या मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें दो लाख रुपये तक के कर्ज में 3 फीसदी ब्याज की छूट दी जाएगी।

किसानों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा रबी की बुवाई में 6 फीसदी का इजाफा हुआ है। फर्टिलाइजर भी 9 फीसदी ज्यादा उठाया गया है। किसानों को दिक्कत न हो इसका ध्यान रखा गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और प्रायमरी सोसायटी से जिन किसानों ने बुवाई के लिए कर्ज लिया था उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी और किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी। इनसे और ज्यादा कर्ज किसानों को मिल सके, उसके लिए उपाय किये हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड में एक कमी यह थी कि पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था। सरकार ने यह तय किया है कि अगले तीन महीने में तीन करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदला जाएगा। अब जब किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदला जाएगा तो किसान कहीं पर भी किसान कहीं पर भी अपने कार्ड से खरीद बिक्री कर पाएगा।

छोटे कारोबारियों पर पीएम ने कहा जो कारोबारी साल में साल में दो करोड़ तक का कारोबार करते हैं उनके टैक्स की गणना 8 प्रतिशत आय को मानकर की जाती थी। अब वे डिजिटल लेनदेन करेंगे तो 6 प्रतिशत आय मानी जाएगी। इस तरह उनका टैक्स काफी कम हो जाएगा। सरकार ने तय किया है कि छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की जाएगी। भारत सरकार एक ट्रस्ट के जरिये बैंकों को ये गारंटी देती है कि आप छोटे व्यापारियों को लोन दीजिये गारंटी हम लेते हैं।

सरकार का मुद्रा योजना को डबल करने का इरादा है। मैं माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं कि गर्भवती महिलाओं के लिए देशव्यापी योजना की शुरुआत की जा रही है। देश के सभी 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलिवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6 हजार रुपये की मदद देगी। ये राशि सीधे उनके खाते में जमा होगी। देश में माता मृत्यु दर को कम करने में इस योजना से बड़ी सहायता मिलेगी। अभी सिर्फ 4 हजार रुपये की मदद 53 जिलों महिलाओं को दी जा रही है।

सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक स्कीम शुरु करने जा रही है। बैंक में ज्यादा पैसा आने पर अक्सर डिपॉजिट पर ब्याज घट जाता है। वरिष्ठ नागरिकों पर इसका प्रभाव न हो इसके लिए साढ़े सात लाख रुपये की राशि पर 10 साल के लिए सालाना आठ फीसदी ब्याज सुरक्षित किया गया है। ब्याज की यह राशि व्यक्ति हर महीने प्राप्त कर सकेंगे।

Loading...

Leave a Reply