संसद की कैंटीन में अब नहीं मिलेगा सस्ता खाना, मोदी सरकार ने खत्म की सब्सिडी

नई दिल्ली:  संसद की कैंटीन में मिलनेवाला खाना अब महंगा हो जाएगा। सरकार ने इसमें मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। इसके बाद अब माननीयों को संसद की कैंटीन के लजीज खाने का लुत्फ उठाने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। इस मामले पर सभी दलों में एकमत होने के बाद ये फैसला लिया गया है। सब्सिडी खत्म करने के बाद अब हर साल सरकार को 17 करोड़ रुपये की बचत होगी।

अबतक संसद की कैंटीन में सस्ता खाना उपलब्ध कराने के लिए सालाना 17 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जाती थी। वर्तमान सांसदों के साथ साथ पूर्व सांसदों को भी सस्ता खाना मिलता था। इसके अलावे सांसद के अधिकारियों के अलावे विजिटर्स को भी सस्ता खाना मिलता था। लेकिन अब इस सुविधा को खत्म कर दिया गया है।

संसद की कैंटीन में 80 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती थी। अबतक कैंटीन में सांसदों को 5 रुपये में कॉफी, 50 रुपये में चिकन करी और 35 रुपये में वेज थाली और थ्री कोर्स लंच 106 रुपये में मिलता था। जबकि बिरयानी 65 रुपये में, 60 रुपये में चिकन तंदूरी और 40 रुपये में मछली मिलता था।

संसद में मिलनेवाले सस्ता खाना का मामला 2015 में सामने आया था। बीते दिनों में कई दलों की तरफ से भी इसपर सवाल उठाए गए थे। हाल ही में जेएनयू फीस बढ़ोतरी के वक्त भी छात्रों की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि जब पढ़ाई में सब्सिडी नहीं दी जा रही है तो फिर संसद की कैंटीन में सांसदों को सब्सिडी क्यों दी जाती है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए संसद की कैंटीन में मिलनेवाली सब्सिडी को खत्म करने का फैसला लिया गया है।

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