केंद्र सरकार करेगी मुंबई आदर्श सोसाइटी की देखभाल

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आदर्श सोसायटी पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल आदर्श सोसायटी की इमारत गिराई नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो एक हफ्ते के भीतर आदर्श सोसायटी को अपने कब्जे में ले और इमारत की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे।

गौरतलब है कि आदर्श सोसायटी जिस जगह पर बनाई गई है वो रक्षा मंत्रालय की जमीन है। इस सोसाइटी को शहीदों के परिजनों के लिए बनाया गया था। लेकिन फ्लैट के आवंटन में भारी धांधली की शिकायत मिलने के बाद इमारत सवालों में घिर गई। इसमें कई नौकरशाहों और सेना के बड़े अधिकारियो और राजनेताओं के रिश्तेदारो के नाम फ्लैट कर दिये गए थे। जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। काफी लंबी सुनवाई के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया था। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। जिसमें कहा गया था कि इमारत को बनाने में काफी खर्च हुआ है इसलिए इसे गिराने के बजाय किसी और काम में इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अब बाकी विकल्पों पर सुनवाई कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इसकी देखरेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा था कि क्या आदर्श सोसायटी में कोई रहता भी है। तो इसके जवाब में कहा गया कि सोसायटी में कोई नहीं रहता है।

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