बैंकों से कर्ज लेकर नहीं चुकाना पड़ेगा भारी, RBI को मिले विशेष अधिकार

नई दिल्ली:  बैंकों से कर्ज लेकर उसे न चुकाने वाले डिफॉल्टर्स पर अब बैंक सीधी कार्रवाई कर सकेगी। इसके लिए सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक अब सरकार ने रिजर्व बैंक को ज्यादा अधिकार देने का फैसला किया है। इसके तहत रिजर्व बैंक कर्ज न चुकाने वाले डिफॉल्टर्स पर दिवालिया कानून के तहत बैंकों को निर्देश दे सकेगा।

केंद्र सरकार ने बैंकों के बढ़ते एनपीए यानि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर चिंता जाहिर की थी। जिसके बाद ये प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। जिसपर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी।

दिवालिया कानून के तहत बैंकों के लिए डिफॉल्टर की संपत्ति बेचकर लोन की रिकवरी करना आसान हो जाएगा। इसपर निगरानी के लिए ओवरसाइट कमेटी भी होगी जिसका गठन आरबीआई करेगी। इसमें रिजर्व बैंक का निर्दश मानने के लिए बैंक बाध्य होंगे। नयी व्यवस्था में यदि डिफॉल्टर की संपत्ति का निबटारा करने में किसी तरह का नुकसान यानि ‘हेयरकट’ लेना पड़े तो उस हालत में बैंक अधिकारियों को संरक्षण देने का भी इंतजाम किया जा रहा है।

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