किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, केवल 4 फीसदी ब्याज पर मिलेगा लोन

नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किसानों के हक में काफी अहम फैसला लिया है। मोदी सरकार ने किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के लिए ब्याज माफी की स्कीम को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। कृषि ऋण से जुड़ी ये योजना 31 मार्च 2017 को खत्म हो गई थी। लेकिन सरकार ने इसे इस साल भी जारी रखने का फैसला लिया है।

कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक ये लाभ 1 साल के लिए, लिए जाने वाले फसली ऋण के लिए होगी और इसके लिए लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है। इस स्कीम के तहत सरकार करीब 19000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें किसानों को 9 फीसदी ब्याज पर मिलने वाला लोन 4 फीसदी पर मिलेगा। सरकार सस्ता ऋण दिलाने की इस योजना के तहत किसानों को उनके चुकाए ब्याज का 5 फीसदी हिस्सा वापस कर देगी।

इससे पहले झारखंड सरकार ने भी किसानों को सस्ता लोन देने के लिए अहम फैसला लिया है। जिसके तहत एक साल के लिए कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 1 फीसदी ब्याज पर लोन मिलेगा। लेकिन किसानों को ये लोन किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये लेना पड़ेगा। अबतक किसानों को 7 फीसदी ब्याज देना पड़ता था।

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