गोड्डा: सरकारी दुकानों के आवंटन के नियम तय करने के लिए डीसी को आवेदन

गोड्डा/झारखंड:  नगरपरिषद के अधीन तैयार हो रहे नए दुकानों के आवंटन को लेकर क्या नियम तय किये गए हैं और इन दुकानों के आवंटन में किन बातों का ध्यान रखा जाए इसे लेकर डीसी को आवेदन दिया गया। इस आवेदन को वैभव विवेक नाम के समाजसेवी की तरफ से उपायुक्त किरण कुमारी पासी को दिया गया है। जिसमें कुछ मांगें भी रखी गई हैं।

इस आवेदन में मांग की गई है कि जो नवनिर्मित दुकान हैं उनके आवंटन में फुटकर दुकानदारों को भी शामिल किया जाए। मांग की गई है कि इन दुकानों के आवंटन में विस्थापित फुटकर दुकानदारों की हिस्सेदारी 50 फीसदी तक तय की जाए। इसके अलावे शिक्षित बेरोजगारों के लिए 20 फीसदी दुकानों का आवंटन किया जाए। एससी/एसटी को दुकान के किराये में 50 फीसदी की रियायत दी जाए।

वैभव विवेक की तरफ से दिये गए आवेदन में 8 मांगें इस प्रकार हैं

  1. फुटपाथ पर सालों से दुकान चलानेवालों को 50 फीसदी दुकानों का आवंटन
  2. सरकारी सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति या उसकी पत्नी के नाम से ना किया जाए
  3. शिक्षित बेरोजगारों के लिए कम से कम 20 फीसदी दुकानों का आवंटन सुनिश्चित किया जाए
  4. बीपीएल श्रेणी को ध्यान में रखते हुए जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो उन्हें ही दुकानों का आवंटन किया जाए
  5. एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकानों का आवंटन ना किया जाए
  6. एससी/एसटी को दुकानों के किराये में 50 फीसदी की छूट मिले
  7. महिलाओं के लिए भी निश्चित संख्या में दुकानों का आवंटन सुनिश्चित किया जाए। उन्हें किराये में 50 फीसदी रियायत भी दी जाए।
  8. दिव्यांग, मूक बधिर और दृष्टिहीन व्यक्तियों को एक निश्चित संख्या में दुकानों का आवंटन किया जाए।
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