जम्मू कश्मीर बना केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 370 खत्म

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के इतिहास में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य सभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में अब अनुच्छेद 370 का केवल खंड एक लागू होगा। इसके साथ ही अब 35 A भी खत्म हो गया है।
जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी वहां राज्यपाल की नियुक्ति होगी। और जम्मू कश्मीर पुलिस अब वहां के राज्यपाल को रिपोर्ट करेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब पांच साल का होगा।
लद्दाख को भी अलग कर उसे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। लद्दाख का अपना उप राज्यपाल होगा। लद्दाख की अपनी विधानसभा नहीं होगी।
जम्मू कश्मीर में अब देश का संविधान लागू होगा। अबतक जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और वहां का अलग झंडा भी था। लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। देश के अन्य राज्यों की तरह ही अब जम्मू कश्मीर भी एक सामान्य राज्य है। और वहां पर अब देश का संविधान भी लागू होगा और वहां का राष्ट्रीय ध्वज अब तिरंगा होगा।
सरकार की सहयोगी शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि आज सरकार में हिम्मत दिख रही है।
बीएसपी, एआईएडीएमके और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बीजेडी ने भी अनुच्छेद 370 पर सरकार का समर्थन किया है।
सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो बिल पेश किये। जिनमें से एक जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल है और दूसरा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल और धारा 370 पेश किये गए। इन्हें साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। राज्य सभा से पास होने के बाद ये लोकसभा में जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और कानून बन जाएगा।

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