सभी जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर विचार कर रही सरकार-सूत्र

नई दिल्ली:   मराठा आरक्षण की मांग उठने के बाद अब सरकार इसपर नए सिरे से विचार कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब सरकार आर्थिक आधार पर सभी जातियों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है। हलांकि सरकार की ये चर्चा अभी बेहद ही प्रारंभिक स्तर पर है। लेकिन इस मसले को लेकर सरकार काफी गंभीर है।

दरअसल आरक्षण वो मसला है जो अलग अलग राज्यों में वक्त वक्त पर उठता रहा है। खासकर चुनाव से पहले भी इसे खूब भुनाया जाता है। सियासी दलों के नेता भी आरक्षण के मसले पर जनता से खूब लोक लुभावन वादे करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिय है कि किसी भी सूरत में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के तहत देश में अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसदी, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसदी और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन अब सरकार आर्थिक आधार पर सभी जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था पर कर रही है।

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