दिल्ली मेट्रो का किराया नहीं बढ़ेगा अगर सीएम केजरीवाल केंद्र की ये शर्त मान लें

नई दिल्ली:  दिल्ली सरकार दिल्ली मेट्रो के किराया बढ़ोतरी का विरोध कर रही है। दिल्ली सरकार की आपत्ति को देखते हुए केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीएम केजरीवाल के सामने एक शर्त रख दी है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार मेट्रो को परिचालन में होनेवाले हर साल 3000 करोड़ के नुकसान की भरपाई कर दें तो किराया बढ़ोतरी वापस लेने पर विचार किया जा सकता है।

कजरीवाल को लिखे पत्र में पुरी ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो अधिनियम प्रस्तावित किराया बढ़ोतरी को रोकने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने आगे कहा लेकिन अगर केजरीवाल किराया बढ़ोतरी रोकना चाहते हैं तो नई किराया निर्धारण समिति का गठन किया जा सकता है। लेकिन उसके लए दिल्ली सरकार को डीएमआरसी को हर साल होनेवाले 3000 करोड़ के नुकसान की भरपाई करनी होगी।

डीएमआर ने 10 अक्टूबर से बढ़ा हुआ किराया लागू करने की बात कह चुकी है। केजरीवाल ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को 6 महीने में दो बार किराया बढ़ोतरी को जनता के साथ अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी बताते हुए इसे रोकने की मांग की थी। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि मार्च में की गई किराये में बढ़ोतरी साढ़े सात साल के अंतराल के बाद की गई थी। यह बढ़ोतरी दो हिस्से में लागू की गई। जिसका पहला हिस्सा मार्च में लागू किया गया और दूसरा हिस्सा 10 अक्टूबर से लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए इसे एक साल में दो बार की बढ़ोतरी नहीं कहा जा सकता है।

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