पूर्णिया:डीजल अनुदान में बड़ा बदलाव ,अब योजना का लाभ के लिए ऑन लाइन होगा आवेदन

प्रियांशु आनंद/पूर्णिया

पूर्णिया/बिहार : कृषि विभाग के द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के लिए किसान सलाहकार या कार्यालय का चक्कर नहीं लगवाना पड़ेगा। कृषि विभाग के द्वारा डीजल अनुदान योजना में  व्यापक बदलाव करते हुए अब इसे डीबीटी स्कीम से जोड़ दिया है। अब घर बैठे किसान डीजल अनुदान के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं।

आवेदन देने के 25 दिनों के बाद अनुदान का पैसा सीधे किसानों के खाते में चला जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने डीजल अनुदान सिर्फ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को देने का फैसला लिया है। डीजल अनुदान के किसानों को www. dbtagriculture. bihar. gov. in पर जाकर आवेदन देना होगा। जिन किसान का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं होगा उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मंगलवार को जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी किसान समन्वयकों के साथ बैठक कर उन्हें डीजल अनुदान के बारे में जानकारी दी।

…..लाभ लेने के लिए आधार जरूरी,जिनका पंजीकरण नहीं उन्हें करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

जिला कृषि पदाधिकारी ने आगे बताया कि डीजल अनुदान के लिए किसान के पास आधार कार्ड होना जरूरी है।अनुदान की राशि सीधे आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में जाएगी।इसके लिए किसानों आवेदन देने के समय अपना आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल देना अनिवार्य है। इसके साथ ही रजिस्टर्ड किसान अपने मोबाइल के अलावा कॉमन सर्विस सेंटर,सहज,वसुधा केंद्र के अलावा किसी भी सायबर कैफे से वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।

…. 40 रुपया लीटर की दर से  400 रुपया प्रति एकड़ मिलेगा अनुदान

बिहार सरकार इस साल किसानों को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 400रुपया प्रति एकड़ की दर से अनुदान देगी। वहीं धान के लिए 3 सिंचाई के लिए 1200 रुपया प्रति एकड़ अनुदान देगी।यह अनुदान किसान के अलावा बंटाईदार को भी मिलेगा।

…..25 दिनों के अंदर मिलेगा अनुदान की राशि

डीजल अनुदान की राशि आवेदन देने के 25 दिनों के अंदर सीधे किसान के खाते में जायेगा। किसान के द्वारा दिये गए आवेदन के बाद उनके रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ -साथ किसान समन्वयक के मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा। जिसके 10 दिन के अंदर किसान समन्वयक आवेदन की जांच कर अपना रिपोर्ट जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे।अगर किसान समन्वयक 10 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट जिला को नहीं देंगे तो आवेदन सीधा जिला कृषि अधिकारी के पास फॉरवर्ड हो जाएगा।

जिसके बाद वह 7 दिन के अंदर आवेदनकी जांच कर उसे राज्य में भेजेंगे।जिसके पहले उन्हें  डीजल अनुदान का आदेश जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में लेनी होगी। अगर जिला कृषि पदाधिकारी 7 दिन के राज्य को रिपोर्ट नहीं भेजते हैं तो राज्य आवेदन को सही मानते हुए इसे भुगतान के लिए बैंक भेजा जाएगा। डीजल अनुदानके भुगतान में जांच के दौरन किसी तरह की अनियमितता होगी तो संबंधित कृषि समन्वयकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

…..पहले लगाना पड़ता था महीनों किसी चक्कर

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि पहले किसानों को डीजल अनुदान प्राप्त करने के लिए महीनों प्रखंड कृषि कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। एक बार आवेदन देने के बाद पहले किसान समन्वयक जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रखंड को देते थे,उसके बाद यह जिला में आता था। जिला से आवेदन राज्य में आवेदन आता था।उसके बाद आवंटन की राशि प्रखंड से किसान के पास पहुंचता था। नई व्यवस्था से किसानों को सही समय पर डीजल अनुदान की राशि मिल जाएगी।

डीजल अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज

-किसान का आधार कार्ड

-आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट का दस्तावेज

-जमीन का रसीद

-डीजल का बिल

कहां करें ऑन लाइन आवेदन

डीजल अनुदान के किसानों को www. dbtagriculture. bihar. gov. in पर जाकर आवेदन देना होगा।

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