इलाहाबाद HC से अखिलेश सरकार को तगड़ा झटका, 17 OBC को नहीं मिलेगी SC कैटेगरी




लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें 17 अन्य पिछड़ा वर्ग यानि OBC को अनुसूचित जाति यानि SC कैटेगरी दी गई थी। अखिलेश सरकार ने पिछले साल कैबिनेट मीटिंग कर 17 अन्य पिछड़ी जाति यानि OBC को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर मुहर लगाई थी।

यूपी सरकार के उस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इन 17 जातियों को किसी भी कीमत पर अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी (सोशल वेलफेयर) को इस बारे में निर्देश भी दिया है।

यूपी सरकार ने दिसंबर 2016 में यूपी की जिन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले पर मुहर लगाई थी यूपी में उनका वोट प्रतिशत तकरीबन 17 फीसदी है। इन जातियों में निषाद, मल्लाह, भर, बाथम, तुरहा, कहार, कश्यप, केवट, कुम्हार, राजभर, प्रजापति, धीवर, धीमर, बिंद, माझी, गौड़ और मछुआ शामिल थे।

इन जातियों को अन्य पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति में शामिल करने के साथ साथ अखिलेश ने कहा था कि हमने चुनावी घोषणापत्र में किये गए वादे के मुताबिक 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने से जुड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। हलांकि यूपी सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी।

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