EVM गड़बड़ी मुद्दे पर 22 विपक्षी दल के नेता EC पहुंचे, काउंटिंग से पहले 50 % पर्ची मिलाने की मांग

नई दिल्ली:  एग्जिट पोल में एनडीए का आंकड़ा 300 के पार पहुंचा तो हर तरफ कोहराम मच गया। आंध्र प्रदेश से चलकर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच गए। राहुल से लेकर सोनिया तक से मुलाकात कर बैठे। उसके बाद 22 विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक कर ली और चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गए।

चुनाव आयोग में 22 विपक्षी दलों के नेता ये मांग लेकर पहुंचे थे कि काउंटिंग से पहले EVM के साथ लगे वीवीपैट की 50 फीसदी पर्चियों का मिलान करवाया जाए। इसके साथ ही सभी दलों ने चुनाव आयोग के सामने देश के तमाम हिस्सों से EVM को लेकर आ रही खबरों को लेकर आयोग के सामने रखा। विपक्षी पार्टियों ने आयोग के सामने मांग रखी कि एक विधानसभा में जिन पांच वीवीपैट की पर्चियों का मिलान होना है, उन्हें काउंटिंग से पहले गिना जाए।

इस मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा आज हमने दो तीन चीजें बताई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है कि हर विधानसभा में रैंडम पांच EVM के मशिनों के जो वीवीपैट स्लिप गिननी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने जो आदेश निकाला है उसमें कहा है कि पहले काउंटिंग हो जाए उसके बाद वीवीपैट की पर्ची को गिनेंगे। हमने आयोग से कहा है कि आप एक विधानसभा की जो पांच वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करेंगे वो सबसे पहले गिनो। अगर उसमें गलती होगी तो आपको उस विधानसभा की सभी वीवीपैट पर्चियों को गिनना चाहिए नहीं तो इसका बाद में कोई फायदा नहीं होगा। आयोग ने हमसे कहा कि वो दोबारा बैठेंगे और इस बारे में फैसला करेंगे।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज वीवीपैट मशीनों की पर्ची की EVM के साथ 100 फीसदी मिलान वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका चेन्नई के एक गैर सरकारी संगठन ‘टेक फॉर ऑल’ की तरफ से दायर की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा हम चीफ जस्टिस के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते…यह बकवास है। यह याचिका खारिज की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को अपने फैसले में निर्वाचन आयोग को मतगणना के दिन प्रत्येक विधानसभा के पांच मतदान केंद्रों के EVM और वीवीपैट का मिलना करने का निर्देश दिया था।

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