लोकसभा में उठा झारखंड के पुराने एक्ट में बदलाव की मांग

लोकसभा में उठा झारखंड के पुराने एक्ट में बदलाव की मांग

दिल्ली:  झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे ने लोकसभा में झारखंड में लागू संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में बदलाव की मांग की है। सांसद निशिकांत दूबे का कहना था कि ये एक्ट धारा 370 से भी ज्यादा कड़ा कानून है। जिसके तहत एक भाई अपने भाई को जमीन नहीं बेच सकता। इतना ही नहीं इसकी वजह से राज्य में विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं।

दोनों पुराने कानून की वजह से सिंचाई के प्रोजेक्ट 40 साल से बंद पड़े हैं। सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग तक तैयार नहीं हो सकी है। मंदार हिल से दुमका के बीच का रेल प्रोजेक्ट 1995 में शुरु हुआ था लेकिन 20 साल बाद भी वो पूरा नहीं हो सका है।

झारखंड सरकार ने राज्य के विकास के लिए राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के पास इस एक्ट में बदलाव के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। ताकि झारखंड में लागू पुराने एक्ट में बदलाव लाया जा सके। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि झारखंड सरकार की तरफ से जो एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव भेजा गया है उसे मंजूरी दी जाए। ताकि झारखंड में विकास का काम हो सके।

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