राष्ट्रपति से ज्यादा कैबिनेट सचिव की सैलरी !

दिल्ली:  7वें वेतन आयोग की सिफारिश को हरी झंडी मिलने के बाद अब गृह मंत्रालय के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। वेतन से जुड़ी उसी चुनौती को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय उसपर काम कर रहा है। दरअसल वेतना का मामला राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों से जुड़ा है। 7वें वेतन आयोग में हाल ही में हुए सैलरी में बदलाव के बाद कैबिनेट सेक्रेट्री का वेतन राष्ट्रपति के वेतन से भी ज्यादा हो गया है।

इस वक्त राष्ट्रपति को हर महीने वेतन 1.50 लाख रुपये का वेतन मिलता है। उप राष्ट्रपति को 1.25 लाख रुपये और राज्यपालों को 1.10 लाख रुपये वेतन हर महीने मिलता है। लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद देश के टॉप नौकरशाह कैबिनेट सचिव की सैलरी 2.5 लाख हो गई है, गृह सचिव की सैलरी 2.25 लाख हर महीने हो गई है। जिसके बाद अब गृह मंत्रालय इस गड़बड़ी को सही करने के लिए राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में 2008 में बढ़ोतरी की गई थी। 2008 में राष्ट्रपति को 50,000 उप राष्ट्रपति को 40,000 और गवर्नवर को 36 हजार रुपये हर महीने के हिसाब से दिया जाता था

Loading...

Leave a Reply